भारत में Electric Vehicles (EVs) का तेजी से बढ़ता चलन, EV Charging Stations की डिमांड को भी आसमान पर ले गया है।
अगर आप भी 2025 में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का सोच रहे हैं, तो आपको Government Support और Easy Loan Options दोनों का फायदा मिल सकता है।
इस गाइड में हम Step-by-Step समझाएंगे कि EV Charging Station लगाने के लिए कौन-कौन से लोन मिलते हैं, किस बैंक या NBFC से फाइनेंसिंग होती है, और किन स्कीम्स के तहत Subsidy मिलती है।
EV Charging Station बिजनेस क्यों फायदेमंद है?
✔️ भारत सरकार का लक्ष्य: 2030 तक सभी गाड़ियों में 30% EV शामिल करना
✔️ FAME-II Policy और PLI Scheme के तहत EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
✔️ EV Charging Station Setup Cost: ₹10 लाख से ₹50 लाख (Capacity पर निर्भर)
✔️ प्रति चार्जिंग सेशन ₹300-₹500 तक कमाई
✔️ Return on Investment (ROI): 2 से 3 साल में रिकवरी संभव
EV Charging Station लगाने के लिए Loan कौन दे रहा है?
2025 में कई बैंक और NBFCs EV Infrastructure Loans और Green Energy Loans ऑफर कर रहे हैं।
➤ State Bank of India (SBI Green Energy Loan)
- Loan Purpose: EV Charging Stations + Renewable Energy
- Interest Rate: 7.70% से शुरू
- Loan Amount: ₹10 लाख से ₹5 करोड़
- Tenure: 5-10 साल
- Processing Fees: Negotiable
- Govt Subsidy Linkage Available (FAME-II)
➤ Punjab National Bank (PNB Green Energy Loan)
- Loan for Setting Up EV Charging Infrastructure
- Interest Rate: 8% से शुरू
- Loan Amount: ₹25 लाख से ₹2 करोड़
- Collateral: Business Plan और Land Ownership Proof
- Subsidy Eligibility on Equipment
➤ REC Ltd (Rural Electrification Corporation)
- Focus: Large-Scale EV Charging Infra Projects
- Loan Amount: ₹1 करोड़ से ₹100 करोड़
- Low Interest Rates (Govt Backed)
- Applicable for Fleet Charging Stations and Highway Chargers
➤ Private NBFCs (Tata Capital, Mahindra Finance)
- Fast Processing
- Loan Amount: ₹10 लाख से ₹5 करोड़
- Custom EMI Plans
- Equipment Financing + Installation Cost Cover
EV Charging Station लगाने पर मिलने वाली Subsidy (2025)
➤ FAME-II Scheme
- Government Subsidy for Charging Infrastructure
- EV Fast Charging Station पर 25% Capital Subsidy
- Equipment और Installation दोनों पर Subsidy
- Example: ₹20 लाख के सेटअप पर ₹5 लाख तक की छूट
- डिस्क्लेमर: Subsidy State-wise अलग हो सकती है (Gujarat, Maharashtra में ज्यादा)
➤ State Government Subsidy (2025 Updates)
- Delhi EV Policy: 100% Road Tax Waiver + Capital Subsidy
- Maharashtra EV Policy: ₹5 लाख तक Extra Subsidy
- Tamil Nadu, Karnataka: Additional Infrastructure Incentives
EV Charging Station लगाने का Process (Loan + Subsidy के साथ)
1️⃣ Land Selection और Ownership (Rent या Purchase)
2️⃣ Business Plan तैयार करें (ROI, Equipment, Power Source)
3️⃣ Government Registration + Licensing (BIS & ARAI Certified Equipment)
4️⃣ Loan Application (SBI, PNB, REC, NBFCs में)
5️⃣ Govt Subsidy Application (State EV Policy के तहत)
6️⃣ Equipment Installation (Chargers: Bharat DC 001, Type 2 AC Charger, CCS2, etc.)
7️⃣ Operations & Maintenance Setup
Loan लेने के लिए जरूरी Documents
✔️ KYC Documents
✔️ Business Registration Certificate
✔️ Land Ownership/Lease Agreement
✔️ Detailed Project Report (DPR)
✔️ Financial Statements (3 Years)
✔️ Equipment Quotations
✔️ Govt Approvals और NOC
FAQs – EV Charging Station Loans पर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. क्या EV Charging Station लगाने के लिए सरकार से फाइनेंस मिलता है?
👉 हां! REC और कई बैंकों के ग्रीन एनर्जी लोन सरकार की स्कीम्स के तहत आते हैं।
Q2. लोन की ब्याज दर क्या है?
👉 SBI 7.70%, PNB 8%, और प्राइवेट NBFCs 9% से 12% के बीच।
Q3. क्या कोई Subsidy है?
👉 हां! FAME-II और राज्य सरकारों की पॉलिसी के तहत 25%-30% तक Subsidy मिलती है।
Q4. Return on Investment (ROI) कितना होता है?
👉 आमतौर पर 2 से 3 साल में पूरी लागत रिकवर हो जाती है।
निष्कर्ष: EV Charging Station के लिए लोन लेना क्यों सही है?
✔️ 2025 में EV Charging Station बिजनेस सबसे तेज़ बढ़ने वाला सेक्टर है।
✔️ SBI, PNB, Tata Capital जैसे बैंक और NBFC Low Interest Loan + Fast Approval दे रहे हैं।
✔️ FAME-II और राज्य सरकारों की Subsidy से Setup Cost में 25% तक की बचत।
✔️ 5 साल में बिजनेस 2x-3x स्केल करने की संभावना।
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